New Delhi:  The Union Cabinet today approved a proposal for leasing out 3.7 acres of land at Pragati Maidan to a private player for construction of a hotel.

The funds raised through the process would be utilised by the India Trade Promotion Organisation (ITPO) to finance the Integrated Exhibition-cum-Convention Centre (IECC) project at Pragati Maidan.

ITPO is a body under the commerce ministry which runs the exhibition centre at Pragati Maidan.

The land would be monetised on long-term leasehold basis for 99 years for construction and running of a hotel by a third party.

"Union Cabinet approves monetisation of 3.70 acres of land at Pragati Maidan by ITPO on long term leasehold basis for 99 years for construction and running of a hotel by a third party including private sector through a transparent competitive bidding process," an official statement said.

In January last year, the government approved the proposal of ITPO under the Department of Commerce, for redevelopment of Pragati Maidan by setting up of a world class IECC at Pragati Maidan here at the national capital.

"This measure is part of the Phase - I  of redevelopment project of Pragati Maidan i.e. IECC project," it added.

A hotel facility is an integral part of any meetings, initiatives, conferences and exhibition (MICE) hub/ destination and a suitable space of land is accordingly proposed by ITPO to be set apart for a five star/budget hotel.

This project would provide an appropriate venue for international events and hotels are an important part for such programmes. Present facilities are far short of international standards.

PIB Press Release 

मंत्रिमंडल ने प्रगति मैदान में निजी क्षेत्र सहित तीसरे पक्ष द्वारा होटल निर्माण और संचालन के लिए 3.7 एकड़  जमीन के मुद्रीकरण, एल एंड डीओ द्वारा लगाएगए शुल्‍कों की माफी तथा रेल मंत्रालय द्वारा बढ़ाई गई भूमि शुल्‍कों की माफी को स्‍वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में प्रगति मैदान में भारत व्‍यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा 3.7 एकड़ भूमि के मुद्रीकरण को मंजूरी दे दी है। यह कार्य पारदर्शी स्‍पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्‍यम से नि‍जी क्षेत्र सहित तीसरे पक्ष द्वारा होटल निर्माण और संचालन के लिए 99 वर्षों के पट्टे के आधार पर होगा।

यह कदम प्रगति मैदान की विकास परियोजना चरण-1 का हिस्‍सा है, यानी एकीकृत एक्‍जीबिशन सह कंवेंशन सेंटर (आईईसीसी) का हिस्‍सा है। इसकी स्‍वीकृति 2254 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत के साथ जनवरी, 2017 में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा की गई थी। आईईसीसी परियोजना के अंतर्गत सात हजार लोगों के बैठने की व्‍यवस्‍था, 1,00,000 वर्ग मीटर का प्रदर्शनी क्षेत्र और 4800 वाहनों की बेसमेंट पार्किंग सुविधा के साथ विश्‍व स्‍तरीय अत्‍याधुनिक एक्‍जीबिशन सह कंवेंशन सेंटर बनाने का प्रस्‍ताव है। प्रगति मैदान के आस-पास के क्षेत्रों में यातायात भीड़-भाड़ दूर करने के कदमों से क्षेत्र में भीड़-भाड़ में कमी आएगी।

भूमि के मुद्रीकरण के माध्‍यम से उगाहे गए कोष का इस्‍तेमाल आईईसीसी परियोजना के धन पोषण के एक उपाय के रूप में किया जाएगा। आईईसीसी परियोजना व्‍यापार प्रोत्‍साहन के लिए शिखर स्‍तरीय बैठकों तथा प्रदर्शनि‍यों / कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्‍य सरकारों के लिए आवश्‍यक है।

आईईसीसी परियोजना और यातायात भीड़-भाड़ दूर करने का कार्य तेजी से चल रहा है। आटीपीओ ने कहा है कि पूरी परियोजना सितंबर, 2019 तक पूरी होने की उम्‍मीद है। आईईसीसी परियोजना से भारतीय व्‍यापार को लाभ होगा तथा भारत का विदेश व्‍यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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एकेटी/वीके/एजी/हेमा1

• 1. Source: PIB